एनआरएनएद्धारा बृहत एकता संवाद सम्पन्न एनसिसिहरुद्धारा एकताका लागि रोडम्याप प्रस्तुत

बेल्जियम ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्र्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले सर्बोच्चको फैसलाका कारण उत्पन्न पछिल्लो अवस्था र राष्ट्रीय महाधिबेशन आयोजना सम्वन्धी बिबाद समाधान लागि हिजो (मंगलबार) भर्चुअल माध्यमबाट बृहत एकता संवाद सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोले नेपालको सम्बृद्धि तथा आपसी सद्भावका लागि संसारभरका गैरआवासीय नेपालीहरु यो अभियानमा जोडिएको स्मरण गर्दै अहिले संघ सिमिति व्यक्तिको हठबाट अगाडी बढ्न थालेकोमा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नु भयो ।
एकताका लागि प्राविधिक रुपमा हैन मनबाटै मिल्न आवश्यक रहेको बताउँदै संघको एकताको कुरा गर्नु सर्बोच्च अदातलको मानहानी र गैरआवासीय नेपालीहरुको उत्साह र पाप हो भन्ने चिन्तनबाट मुक्त भएर हठ त्याग्न सुझाब दिनु भयो ।
हिजोका दिनमा गैरआवासीय नेपालीहरुसंग कुरा गर्दा मन हर्षित हुने गरेको बताउँदै आज त्यो भन्न लाज लाग्ने अवस्था स्रिजना भएकोमा दुख व्यक्त गर्नु भयो ।

संस्थापक अध्यक्ष महतोले संस्थाको बृहत्तर हितका लागि प्राबिधिक र कागजी कुरा गरेर बास्तविक एकता हुन नसक्ने संघको हितका लागि बृहत्तर चिन्तन र भावनात्मक रुपले पनि अगाडी बढ्न आग्रह गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय समन्वय समिति बलियो भयो भने नै केन्द्र बलियो हुने भएको संघको मर्म र व्यवाहारिकतालाई बुझेर एकताका लागि एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

अर्का पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले आफुहरु फुट र गुटको पक्षमा नहरेको बताउँदै विगतमा संघ भित्र एकताको कुरा गर्नेहरु नै एकताको बिरोधि रहेको अनुभव आफुमा रहेको बताउनु भयो ।
विगतमा नेतृत्व चयनमा विवाद देखिदै आएकोमा अहिले हठका कारण विवाद आउने गरेको बताउँदै संघको गरिमा र एकताका लागि अभियन्ताहरुले त्याग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
पूर्व अध्यक्ष पन्तले एकताको अधिबेशनका लागि राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुले दिने सल्लाह र सुझाव लिएर दुबै पक्ष लचिलो भए एकताको अधिबेशन सम्भव भएको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष जीवा लामिछानेले सर्बोच्चको एउटा मात्र फैसलालाई आधार बनाएर अगाडी बढेमा एकताको महाधिबेशन हुननसक्ने भएकोले दुईवटै फैसलालाई आधार बनाएर गएमा बास्तविक एकताको अधिबेशन हुनसक्ने र यस्ले सबै प्रवासी नेपालीहरुको भावनालाई जोड्न सकिने बताउनु भयो ।
अदालतको फैसलामा छ महिना भित्र निर्वाचन गराउन भनेता पनि एकताको पक्षमा रहेकाहरुले कारण खुलाएर अदालतमा अनुरोध गरेमा निर्वाचनको समय सिमा हेरफेर हुनसक्ने भएकोले मिलन बिन्दुको पहिचानगरी सोहि आधारमा अगाडी बढ्न आग्रह गर्नु भयो ।
उहाँले संस्थाले गुमाएको साखलाई फर्काउन सबैले सोच्नु पर्ने र लचकता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अर्का बक्ता भवन भट्टले गैरआवासीय नेपाली संघको संसारभरी बेग्लै पहिचान रहेकोमा अहिले आन्तरिक झगडा र हठले यसलाई धमिलो बनाएको अवस्थामा यस्को शुद्धिकरणका लागि व्यवहारिक रुपले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उक्त कार्यक्रमका सन्र्भमा संघका अध्यक्ष गौरीराज जोशीद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस बिज्ञप्तीमा संघको बृहत एकता कायम गर्नका लागि हदैसम्म लचकता अपनाउन वर्तमान कार्य समिति तयार रहेको, संघको १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धित विवादमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०÷१२÷२१ मा भएको फैसला र संघको ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिको गतिविधि र महाधिवेशनको वैधानिकताका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै मिति २०८१÷०४÷२२ मा भएको फैसलाको अन्तर्य र अन्तरवस्तुलाई एकरुपता कायम गरि संघको बृहत एकता कायम गर्नका जोडदार माग गर्ने, सन् २०२३–२०२५ कार्यकालका लागि निर्वाचित कार्य समितिको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र पदाधिकारीको बैठकबाट सन् २०२५ जनवरी १९ मा सम्पन्न बैठकबाट संघको आगामी १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन गैरआवासिय नेपाली दिवस अक्टोवर ११ देखि सुरु हुने गरि गर्नका आवह्रान गरिएको मिति २०८२÷०६÷२५ देखि २८ (तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४) को कार्यक्रममा सबै पक्षलाई समेटेर एकताको महाधिवेशनको वातावरण बनाउन वर्तमान कार्य समितिलाई अनुरोध गर्ने, माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा मिति २०८१÷११÷२३ मा भएको छलफल कार्यक्रम माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाबाट वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकतामा थप छलफल हुन नसक्ने र वर्तमान कार्य समिति बैधानिक रहेको सम्बन्धमा दिनु भएको जानकारीलाई कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरुले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिनका लागि वर्तमान कार्यसमितिलाई अनुरोध गरिएको, गैरआवासीय नेपाली संघका ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई संघको महाधिवेशन अक्टोबर महिनामा गर्नका लागि प्रेषित भएको मागपत्रलाई स्वागत गर्दै संघ भित्र बृहत एकताको लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको, उच्चस्तरीय समितिले घोषणा गरेको मे २०२५ को महाअधिवेशन तथा सदस्यता वितरण संघको विधान विपरित हुने तथा गैरआवासीय नेपाली संघ भर्टिकल डिभिजन नसक्ने सम्भावनाबाट जोगाउन उच्चस्तरिय समिति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने, उच्च स्तरिय समितिले गर्ने भनेको मे २०२५ को महाअधिवेशन वैधानिक हिसावले अक्टोबर २०२५ मा सार्नको लागि सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम १३४ अनुसार सम्भव देखिएको छ ।
उक्त नियम अनुसार अक्टोबर २०२५ मा नै महाधिवेशन गर्नको लागि अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, संस्थापक अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण अभियन्ताहरुले गरेको आग्रह अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष सविनय अनुरोध गर्ने र कार्यक्रमपश्चात प्राप्त माथि उल्लेखित निर्णयलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायमा बुझाइनेछ । उक्त कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण गैरआवासीय अभियन्ताहरु, सञ्चारकर्मी, सचिवालयका कर्मचारीमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।
उक्त संवाद कार्यक्रममा संघका संस्थापक महासचिव भिम उदास, संस्थापक पुर्व संरक्षक रामप्रताप थापा, पूर्व उपाध्यक्षहरु इन्द्रा वन, सागर नेपाल, टिबी कार्की, वर्तमान तथा पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारीहरु एवं सल्लाहकारहरु, विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरु लगायत ७८६ जना उपस्थित रहेको संघद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै बिच मंगलवारको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का तर्फवाट बोल्दै गैरआवासीय नेपाली संघ नेदरल्याण्डका अध्यक्ष थानेश्वर कँडेलले संघका सन्दर्भमा उत्पन्न असहज परिस्थितिले राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुलाई अप्ठारो परिस्थिति स्रिजना भएको बताउँदै सहजताका लागि एनसिसिहरुले तीन चरणमा सामुहिक बैठक आयोजना गरेको बताउँदै बर्तमान एकताको महाधिबेशनका लागि निम्न अनुसारको एकताको लागि निम्न अनुसारको रोडम्याप प्रस्तुत गरेका थिए ।

क. सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको सम्मानः बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको सम्मान गर्दै अहिले सम्म पनि उच्चस्तरीय समिति र बद्री केसी नेतृत्वको समितिका बीच एकताको महाधिवेशन गर्ने बारे सहमति हुन नसकेकोले, दुवै पक्षलाई जिम्मेवार र लचक भई एकताको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्ने ।
ख. अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन र सदस्यता सम्बन्धी निर्णयः
१. सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई कार्यालय, प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात उपलब्ध गराउन र आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन बद्रि केसी नेतृत्वको सचिवालयलाई अनुरोध गर्ने ।
२. सदस्यता वितरणका लागि संघको Membership Information System र आईटी टिमलाई उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न बद्रि केसी नेतृत्वको सचिवालयलाई अनुरोध गर्ने । साथै, सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र संस्थाका विवरणहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न एमआईएस अन्तर्गत नै सदस्यता वितरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई अनुरोध गर्ने ।
३. परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संभव भएसम्म सर्वोच्च अदालतलाई अक्टोबर २०२५ मा अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति सार्न पहल गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई अनुरोध गर्ने । यदि कानुनी रूपमा मिति सार्न सम्भव नभएमा सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयसीमा भित्र अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ मिति तय गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई अनुरोध गर्ने । राष्ट्रिय परिषदहरूले सदस्यता वितरणलाई तीव्रता दिने । राष्ट्रिय परिषदहरूको अधिवेशन भने आफ्नै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने ।
४. यदि मे महिनामा अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएमा, बद्रि केसी नेतृत्वको कार्य समितिले यसबीच स्वीकृत गरिसकेका वा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने । संघलाई थप आर्थिकभार पर्ने कुनै पनि नयाँ काम नगर्ने । अक्टोबर २०२५ मा उपयुक्त मिति तय गरी नयाँ निर्वाचित समितिलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने गरी सहमति गर्न दुवै पक्षलाई अनुरोध गर्ने ।
५. गैरआवासीय नेपाली संघ मातृभूमिको सेवा र गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहित संरक्षणका लागि स्थापित संस्था भएकोले, यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको सहयोग र एकता हुंदा मात्रै संभव हुने भएकोले एकता र वैधानिक अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समिति र बद्रि केसी नेतृत्वको समितिलाई ढीला नगरी मार्च १५, २०२५ भित्रैमा सहमतिमा पुग्न अनुरोध गर्ने । यदि त्यस्तो हुन नसकेमा राष्ट्रिय समन्वय समिति (ल्ऋऋ) हरूले आफ्नै तरिकाले सदस्यता वितरण गरी राष्ट्रिय समितिहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने । र मे र अक्टोबर २०२५ मा अलग–अलग हुने कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग नलिने ।
६. यो निर्णय सम्बन्धित निकायहरूलाई औपचरिक रूपमा जानकारी गराउने ।
निष्कर्ष
१– उच्चस्तरीय समिति र बद्रि केसी नेतृत्वको समितिबीच सहमति भएमा, एकताको अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि ःक्ष्क् मार्फत सदस्यता वितरण खुल्ला गर्ने र एकताको महाधिवेशनमा सक्रिय रुपमा भाग लिने ।
२– यदि मार्च १५,२०२५ भित्र उच्चस्तरीय समिति र बद्रि केसी नेतृत्वको समितिबीच एकताको महाधिवेशनका लागि सहमति हुन सकेन भने संस्था विभाजन हुने खतरा रहने भएकाले, मे र अक्टोबर २०२५ मा आयोजना हुने कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिता नजनाउने ।
३– राष्ट्रिय परिषदहरूको अधिवेशन आफ्नै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने ।
कार्यक्रमको अन्तमा अध्यक्षतको आसनबाट बोल्दै संघका अध्यक्ष डाक्टर बद्रि केसीले संघको गरिमा र एकताका लागि आफु हदैसम्म लचिलो हुने बताउँदै यसका लागि सरोकारवाला सबै गंभीर भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।